Home Breaking News नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा.. मा. नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी

नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा.. मा. नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी

66
0

यवतमाळ- नगर पालिकेमध्ये विविध कामात झालेला गैरव्यवहार त्यामुळे जनतेचे होत असलेले नुकसान लक्षात घेता, शासनाने नगर पालिकेची चौकशी करून पालिकाच बरखास्त करावी व पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करावा, तरच जनतेला न्याय मिळेल, अशी मागणी यवतमाळ नगर पालिकेचे माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी यांनी केली. आज सायंकाळी ४ वाजता त्यांनी आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेवून हि मागणी केली. नगर पालिकेमध्ये आता कचरा गँग निर्माण झाली असून या टोळीत सहा जण असून त्यात बिजेपीचे सहा व काँग्रेसचे दोन नगरसेवक आहे.यात एका महिला नगरसेविकेचाही समावेश आहे. ही कचरा गँग सद्यस्थितीत आपल्या दबावतंत्राचा वापर करीत असून कर्मचारी एैकले नाही तर वेळप्रसंगी बंदुकही काढतात. असा घनाघाती आरोप यावेळी बाळासाहेब चौधरी यांनी केला. यामुळे नगर पालिकेचे कर्मचारी पुरते दहशतीत आहे. सद्यस्थितीत ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी काही नगरसेवकांनी नगर पालिकेमध्ये उपोषण सुरू केले आहे. या नगरसेवकांनी स्वच्छतेचे पाईक असलेले संत गाडगेबाबा यांच्या पुतळ्या लगतच कचरा टाकुन त्यांचा अपमान केला आहे. या घटनेचा चौधरी यांनी जाहिर निषेध व्यक्त केला. शहरात १९८५ ला मी स्वत: निवडून आलो. त्यानंतर १९९१ ला सर्वांत कमी वयाचा नगराध्यक्ष म्हणून माझी नोंद झाली. त्या काळात अनेक राजकीय दिग्गज नगर पालिकेमध्ये एकत्रीत येवून काम करायचे त्यावेळी राजकारण हे व्देषभावनेचे नव्हते. लोकहितासाठी सर्व पक्ष एकत्रित येत होते. असेही ते म्हणाले. २००२ मध्ये नगराध्यक्ष झाल्यानंतर नगर पालिकेला स्वच्छतेचे विविध पारितोषिके मिळवून दिले.२००३-०४ या कालखंडात यवतमाळ नगर पालिकेने स्वच्छतेचा राज्यातील दुसरा पुरस्कार प्राप्त केला. यानंतर महाराष्ट्राचे स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र मिळविले. २००५-०६ या वर्षात नगर पालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावून संपुर्ण राज्यात स्वच्छतेचा मुलमंत्र दिला. मात्र आता यवतमाळ शहरात सर्वत्र कचèयाचे साम्राज्य बघून शहराची झालेली अधोगती बघून वाईट वाटते, अशी खंत माजी नगराध्यक्षांनी यावेळी व्यक्त केली. गेल्या ८ मार्चपासून नगर पालिकेत उपोषणाला बसलेले नगरसेवक कशासाठी उपोषणाला बसले, हे समजण्यास मार्ग नाही. नगर पालिकेत पाच कंत्राटदार आहेत. घंटागाडीचा ठेका हा दोन कोटींच्या वर आहे. दुसरा ठेका एका झोनकरीता ९८ लाख ८९ हजारांचा आहे. दुसèया झोनचा ठेका ८० लाखांचा आहे. तिसèया झोनचा ठेका ८८ लाख रूपयांचा आहे. तर चौथा ठेका ८४ लाखांचा आहे. २० नोव्हेंबर २०२० ला हा कंत्राट संपला. प्रशासनाने त्यानंतर ८ कोटी ४० लाख ६० हजारांची प्रशासकीय मान्यता दिली. तसेच मुदतवाढ दिली. ती नियमबाह्य असल्याचेही ते म्हणाले. नगरसेवकांनी अवलंबिलेले उपोषण हे कंत्राटदारांच्या हिताचे असून नगर पालिकेच्या निधीचा गैरवापर होत असून नगर पालिकेतच नगरसेवक नियम मोडून कचरा टाकुन जनतेची अडवणुक करीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांनी नियम मोडले तर कोण जबाबदार ? असे माझ्या २५ वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत कधीही पाहिले नाही.शहरातील अमृत योजना रखडली असून कंत्राटदारांनी यात अनियमित कामे केलीत.या योजनेची शाश्वती नसून यवतमाळकरांना पाणी मिळणार की नाही ? याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. पालिकेत लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व नसून ठेकेदारांचे वर्चस्व आहे.नविन रस्ते खोदले, याची तक्रार नगरसेवकांनी केली नाही. यासोबतच नाट्यगृहाचा प्रश्न देखील प्रलंबित आहे. शहरातील बागबगिच्यात भ्रष्टाचार झाल्याने बगिच्याचे कामे होवु शकली नाही. त्यामुळे शासनाने चौकशी करून नगर पालिका बरखास्त करावी व प्रशासकाची नियुक्ती तरच जनतेला न्याय मिळेल, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी यांनी यावेळी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here