Home Breaking News ‘ते’ विधेयक ‘संशयास्पद

‘ते’ विधेयक ‘संशयास्पद

60
0
जिल्हा शेतकरी संघर्ष समिती तथा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा आरोप : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींकडे निवेदन
यवतमाळ :
यवतमाळ जिल्ह्याला आत्महत्याग्रस्त शेतकरी नावाचे ग्रहण लागले आहे. कधी अस्मानी तर कधी सुल्तानी संकटानी शेतकरी वैतागला आहे. अशातच केंद्र सरकारतर्फे शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी मृत्युलेख ठरणारे तीन विधेयक राज्यसभेत नुकतेच पारित केले आहे. या कायद्यामुळे किमान हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे सरकारवर बंधनकारक नसल्याने बाजारभाव गडगडल्यास शेतकऱ्यांवर भयंकर संकट कोसळेल. परिणामी शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण होऊन प्रशासनाविरोधात रोष निर्माण होऊ शकतो. विरोधकांना चर्चेला पुरेसा वेळ न देता विधेयके कसलीही घाई नसतांना मंजूरीसाठी ठेवली गेली व मंजूरही केली गेली, हे सर्व संशयास्पद आहे असा आरोप देखील करण्यात आली. सदर विधेयक तातडिने नाकारून सविस्तर चर्चेसाठी प्रवर समितीकडे पाठविण्याबाबत, येथील बसस्थानक चौकांत निदर्शने करण्यात आली. सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतीकडे देण्यात आले.

केंद्र सरकारने आवाजी मतदानाने आणि सर्व सांसदीय संकेत पायदळी तुडऊन 20/9/2020 ला राज्यसभेत. कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन, सुलभीकरण), कृषी सेवा करार विधेयक-2020, शेतकरी सशक्तीकरण व संरक्षण किंमतीबाबत आश्वासन ही विधेयके शेतकरी हिताची आहे असे भासऊन पारीत केली. वर्तमान कृषी पणन व्यवस्था (प्रामुख्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) मोडीत निघून सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना व्यापारी, भांडवलदारांच्या पायावर लोळन घ्यावी लागेल. देशात 86% शेतकरी अल्पभूधारक असून त्याची बाजारात तग धरुन राहण्याची क्षमता अत्यंत कमी आहे. बाजार समित्यांचे शेतमालाचे बाजारावरील नियंत्रण संपुष्टात येणार असल्याने व्यापारी वर्ग त्याची मोजमापामध्ये तसेच मालाचेच पैसे देण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणुक करु शकतात, छोट्या शेतकऱ्यांबाबत असे प्रकार आजही घडतांना दिसतात. नियंत्रण उठवल्यावर तर या सगळ्यांना रानच मोकळे होईल. किराणा विक्री क्षेत्रात उतरणाऱ्या भांडवलदारासाठी वरील विधेयके म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या रक्ताचा सडा शिंपून अंथरलेला गालिचा आहे, अशी शंका घेण्यास भरपूर जागा आहेत. त्याचमुळे विरोधकांना चर्चेला पुरेसा वेळ न देता विधेयके कसलीही घाई नसतांना मंजूरीसाठी ठेवली गेली व मंजूरही केली गेली. हे सर्व संशयास्पद आहे. पंजाब, हरियाणासह देशभरातील शेतकरी विरोधात गेले असताना या शेतकरीहित विरोधी विधेयकावर आपण स्वाक्षरी करु नये. तिनही विधेयके परत प्रवर समितीकडे (सिलेक्ट कमिटी) सविस्तर चर्चेसाठी पाठवावी. शेतकरी आणि बाजार समित्यांविषयी असणाऱ्या अन्यायकारक तरतुदी त्यातुन वगळाव्यात, अशी मागणी देखील दिलेल्या पत्रात नमूद आहे. निवेदन देताना जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अशोक बोबडे, प्रवीण देशमुख, चंद्रशेखर चौधरी, राम देवसरकर, मोहसीन खान, अनिल गायकवाड, अरुण ठाकूर, रवी ढोक, अजय किन्हीकर, आनंदराव जगताप, मनिष पाटील, दत्तात्रय जैस्वाल, शुभम लांडगे, अतूल राऊत, अबुजर अली, प्रा. घनश्याम दरणे, वसंत अडकिने, घनश्याम अत्रे आदी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here