Home Breaking News शेतकरी वारकरी संघटनेचा बैलबंडी मोर्चा

शेतकरी वारकरी संघटनेचा बैलबंडी मोर्चा

48
0
जिल्हा कचेरीवर धडक : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी बिलाचा निषेध
यवतमाळ : लोकसभेत व राज्यसभेत कुठलीही चर्चा न करता शेतकरी विरोधी विधेयक केंद्र शासनाने मंजूर केले. ज्या प्रमाणे इंग्लंडच्या इस्ट इंडिया कंपनीने शेतकर्यांची लूट केली. त्याच पध्दतीने लूट करणारे कायदे भाजप सरकारने तयार केले आहे. याला विरोध करण्यासाठी यवतमाळात बुधवारी शेतकरी वारकरी संघटनेने बैलबंडी  मोर्चा काढला. शासनाच्या धोरणाचा निषेध करीत हा मोर्चा आझाद मैदानातून जिल्हा कचेरवर धडकला.
केंन्द्र सरकारने मंजुर केलेल्या या कृषी विधेयकाबाबत शेतक-यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. आझाद मैदानातून दुपारी एक वाजता शेतकरी वारकरी संघटनेच्या नेत्रृत्वात शेतक-यांनी मोर्चा काढला. वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा, संयोजक बाळू चव्हाण,  शेतकरी नेते अशोक भुतडा यांच्या मार्गदर्शनात हा मेर्चा काढण्यात आला.  बैलबंडी वर स्वार झालेले अनेक शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. हा बैलबंडी मोर्चा आज यवतमाळकरांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. एलआयसी चौकात आल्यानंतर सिकंदर शहा, बाळू चव्हाण, अशोक भुतडा यांनी तसेच इतर पदाधिका-यांनी जिल्हाधिकारी यांना शेतक-यांच्या वतीने नविन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
कृषी कायदे शेतकरी विरोधी
मोर्चा सुरु होण्यापुर्वी आझाद मैदान येथे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे तसेच यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रवि ढोक यांनी भेट देऊन शेतक-यांना मार्गदर्शन केले. या कृषी कायद्यामुळे देशभरातील 60 टक्के शेतक-यांना नुकसान होणार असल्याचे शिवाजीराव मोघे यांनी सांगीतले. केंन्द्र सरकार शेतीचे व्यापारीकरण करीत आहे. या सरकारने तरुणांचा रोजगार संपविला. कॉग्रेसचे सरकार आल्यास हे जुलमी कायदे आम्ही रद्द करु असेही शिवाजीराव मोघे यांनी सांगीतले. या कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीचे संरक्षण संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी वर्ग संभ्रमात सापडला आहे. मुळातच सरकार व्यापारी धार्जीने असल्यामुळे ते फक्त व्यापा-यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोप सिकंदर शहा यांनी केला. आज देशातील साठ पेक्षाही जास्त टक्के नागरीक ग्रामीन भागात वास्तव्यास आहे. या नागरीकांचा शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. अजुनही ग्रामीन भागातील शेतकरी शेतीच्या व्यवसायात तग धरु शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत त्यांच्यासाठी जमेची बाजु ठरत आली आहे. आता मात्र शेतक-यांना थेट बाजारातील स्पर्धेत लोटण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यामुळे व्यापारी लॉबींग करुन शेतक-यांची लुट करतील असा आरोप सिकंदर शहा यांनी शेतक-यांना संबोधित करतांना केला. केन्द्र सरकारकडून एमएसपीची व्यवस्था सुरुच राहणार असल्याचे बोलले जात असले तरी याला कायद्याचा आधार राहणार नसल्याने शेतकरी डबघाईस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे कायदे परत घेण्याची मागणी सिकंदर शहा यांनी आज केली. शेतकरी नेते अशोक भुतडा तसेच बाळु चव्हाण यांनी सुध्दा या अन्यायकारक कायद्यांच्या विरोधात सरकारवर सडकून टिका केली. याप्रसंगी मधुकर प्रधान, ह.भ.प. गुलाब महाराज, परसराम फुफरे, केदार गायकी, दिपक मडसे, देवराव जाधव, विजय राठोड, हसन पटेल उपस्थित होते.
शेतक-यांना गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न
केंन्द्रातील सरकार काळे कायदे आनून शेतक-यांना वेठीस धरीत आहे. या कायद्यांमुळे आर्थीक दृष्ट्या  अर्धमेला झालेला शेतकरी आणखी डबघाईस येईल. या कायद्यांच्या विरोधात आम्ही शेतक-यांना जागे करण्यासाठी आज मोर्चा काढला. शेतक-यांना व्यापा-यांचा गुलाम बनविण्याचा हा केन्द्र सरकारचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही.
-सिकंदर शहा
अध्यक्ष, शेतकरी वारकरी संघटना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here