Home Breaking News डीबीटी योजना बंद करून शैक्षणिक संसाधनांचा पुरवठा करण्याची मागणी

डीबीटी योजना बंद करून शैक्षणिक संसाधनांचा पुरवठा करण्याची मागणी

236
0
तालुका प्रतिनिधी / अंकुश कावळे
महागाव :- राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ महागाव युनिट व्दारे डीबीटी योजने विरोधात मा. तहसिलदार महागाव यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना २० ऑक्टोबर रोजी निवेदन सादर करण्यात आले.  सत्र 2015- 16 पूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहातील शैक्षणिक सोयी सुविधा निवासव्यवस्था व भोजन व्यवस्था या सुविधांच्या वाटपात परिवर्तन करण्यात आले त्यातून विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहा द्वारे मिळणारा आहार निवास व शैक्षणिक सोयी सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी दुसरा उपाय म्हणून डीबीटी योजना सत्र 2015 16 पासून राबविणे सुरू झाले आहे सदर योजना लागू केली तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना ज्या शैक्षणिक सोयी सुविधा वस्तीगृह माध्यमातून प्राप्त होत होत्या त्या सुविधा डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचे मागील चार वर्षापासून दिसून येत आहे सदर योजनेचा झालेला दुष्परिणाम डीबीटी योजनेअंतर्गत सुविधांपासून विद्यार्थी वंचित होत चालले आहेत तसेच वरील सर्व शैक्षणिक सत्रा नुसार 2020 पर्यंत विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणारी शिष्यवृत्ती वेळेत न पोहोचल्याने महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आर्थिक शारीरिक व मानसिक नुकसान झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे सदर योजनेच्या अमलानी सकस आहार युक्त खानावळ बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर सुद्धा परिणाम होतोय वर्तमान सत्र 2020 मध्ये आदिवासी विकास विभाग नाशिक मार्फत लॉक डाऊन च्या काळात वस्तिग्रह सुरू नसून सुद्धा विद्यार्थ्यांकडून डीबीटी योजनेचे समर्थन प्राप्त करून घेण्यासाठी ऑनलाइन फॉर्म भरून घेतली जात आहे याद्वारे वस्तीगृह चालू नसतानासुद्धा हे फार्म आदिवासी होस्टेल ला प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्याकडून भरला जात आहे न मिळणाऱ्या आहाराबद्दल जबरदस्तीने फार्म भरून घेतल्या जात आहे यातून संविधान आर्टिकल 21 व 23 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व अप व्यापार करणे या कायद्याचे उल्लंघन शासनाकडून होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे महाराष्ट्र शासन तसेच आदिवासी विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना आज घडीला प्रवेश घेतलेले आहे नूतनीकरण प्रवेश करीत ऑनलाईन व ऑफलाईन वेबसाइट चालू करून प्रवेशित करावे आणि मागील वर्षाची थकबाकी राहिलेले शिष्यवृत्ती व डीबीटी बँक खात्यात जमा करावी अन्यथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संवेदनशील मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल  या आशयाचे निवेदन तहसीलदार यांच्या हस्ते माननीय मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले
निवेदन देण्यासाठी सुरज पारडे,आत्माराम मुकाडे,समाधान पंडागळे,नारायण सुरोशे, धम्मसंदेश कांबळे,श्रावण चिकणे,अनिकेत मेटकर,संजय बनसोडे,सुमेध पाईकराव,अनिरूध्द नांदे,बालाजी भगत,अविपाटील सोळंखे,सतिष जाधव इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघाच्या माध्यमातून देशभरात तहसिलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here