Home Breaking News तर…आदिवासी विकास विभागातील सर्व कर्मचारी करणार संप

तर…आदिवासी विकास विभागातील सर्व कर्मचारी करणार संप

577
0

आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेचा इशारा : राज्य कमिटीचे आदिवासी विकासमंत्र्यांना निवेदन

यवतमाळ/ सतीश बाळबुधे:

: राज्यातील आदिवासींच्या विकासाचा गाडा चालणाऱ्या आयुक्तालयाशी निगडित ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील रिक्‍त पदांचे प्रमाण गेल्या वर्षाअखेरीस ३७ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे अगोदरच अतिरिक्‍त कामाचा बोजा पडत असल्याची कुरकूर यंत्रणेत वाढली होती. त्यातच, विभागाची ९६ उपलेखापालांची पदे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ लिपिकांमधून पदोन्नतीने भरण्याऐबजी वित्त विभागाकडून भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या रोषाचा बांध फुटला. २९ ऑक्टोबरला राज्यभर लाक्षणिक संप पुकारण्याचा इशारा शासनमान्य आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य नाशिक या संघटनेच्यावतीने आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
उपलेखापाल पदोन्नतीची संधी हिरावून घेतल्याने निवृत्त होईपर्यंत लिपिकांना त्याच पदावर काम करावे लागणार आहे. ही बाब न्यायालयाला धरून होत नाही. म्हणूनच २३ ऑक्टोबर २०२० च्या सरकारच्या निर्णयानुसार उपलेखापाल ही पदे वित्त विभागाकडून भरण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने भरण्यात यावीत. याच मागणीसाठी लाक्षणिक संप केला जाणार आहे. त्याची दखल सरकारने न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन देताना संस्थापक अध्यक्ष विक्रमजी गायकवाड, राज्याध्यक्ष संतोषजी राऊत, राज्यसरचिटणीस संजय जाधव, सुभाष बावा, पी. व्‍ही. जाधव, रमेश तारमाळे, नंदकिशोर जगताप, उदय जोशी, प्रदीप ढगे, सुहास विरागडे, निलेश पाटील, गोकुलराव, साहेबराव सिंगरवाड, विलास कटारे, डॉ. हिरालाल बावा, नवनीत किमारीकर, श्रीमती सुमन नागपूरे, शरद जाधव आदी उपस्थित होते.

 

गट ‘, ‘ची सहा हजार पदे

आदिवासी विकास आयुक्‍्तालयांतर्गत एकूण २० हजार ८६७ पदे मंजूर आहेत. त्यातील १३ हजार ८५ पदे डिसेंबर २०१९ अखेर भरले आहेत. सात हजार ७८५ पदे रिक्‍त आहेत. त्यात गट ‘क’ च्या दोन हजार ५३४, तर गट ‘ड’ च्या तीन हजार ४८७ अशा एकूण सहा हजारांहून अधिक पदांचा समावेश आहे. याशिवाय पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आयुक्तांच्या अंतर्गत ६६ पदे मंजूर आहेत. त्यातील २२ पदे रिक्‍त आहेत. पंधरा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची ३३७ पदे मंजूर असून, ११८ पदे रिक्‍त आहेत.

 

कार्यालय                        मंजूर पदे                रिक्त पदे

आयुक्तालय                       110                   30

४ अपर आयुक्त                  250                    74

552 शासकीय आश्रमशाळा    16 हजार 243        6 हजार 75

491 शासकीय वसतिगृह      2 हजार 283           809

2 आदर्श आश्रमशाळा             58                    22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here